उच्चपद छनोटमा पनि लोकसेवाको संलग्नता जरुरी भएको छ। लोकसेवा आयोग र त्यसले लिने परिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप नभई योग्य र दक्ष व्यक्तिको नियुक्ति हुन्छ। यसरी, आफूले परिश्रम गरेमा कुनै पनि योग्यता अनुसारको पदमा उत्तीर्ण हुन सकिन्छ र नातावाद तथा कृपावाद हुँदैन भन्नेमा ढुक्क देखिन्छ । तसर्थ, अन्य सरकारको स्वामित्वको संस्थान, विशेषगरी बैंकिङ् क्षेत्र, निजी र सरकारको स्वामित्वमा रहेकामा समेत कार्यकारी पदहरू पनि लोकसेवाले पदपूर्ति गर्ने परिपाटीको थालनी गर्न ढिला भई सकेको देखिन्छ ।
नाम मात्रको छनोट समिति बनाउने र आफ्नो मानिसलाई भर्ती गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा केही नामहरू सिफारिस गर्ने अनि मनलाग्दी नियुक्ति गर्ने अवस्था रहेसम्म बैङ्किङ क्षेत्रमा नत व्यावसायिकताको विकास हुन्छ नत दक्ष व्यक्तिले अवसर पाउँछन्। फलस्व्रुप बैकिग क्षेत्रको कार्य सम्पादन कमजोर हुन गई लगानीकर्ताले हात झिक्ने क्रम झनै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा पनि मुख्य लगानीकर्ताको नजिकको मानिस, परिवारको कुनै सदस्य वा नाता हुनै पर्ने चाहे सञ्चालक समितिमा होस वा प्रमुख कार्यकारी वा उप कार्यकारी नियुक्ति । यसरी अवसर दिने परिपाटीले निजी क्षेत्रको बैंकहरको संस्थागत सुशासन पनि कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । नवीन सोच र प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप व्यवसायको विस्तार र विकास गर्न सकेको खण्डमा लगानीका अवसरहरू थप सिर्जना हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
यसमा सरकारले समेत १ अर्बको स्टार्टअप कोष समेत खडा गरेको छ । आर्थिक विकास र बैङ्किङ विकासको लागि प्रमुख स्रोत भएको हँदा बैङ्किङ क्षेत्र र सरकारले समेत यसलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । अन्यथा यसरी नै लगानी भएन भन्दै ब्याजदर घटाई राख्ने हो भने स्वदेशको पुँजी विदेश पलायन हुने निश्चित देखिन्छ त्यति बेला कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न निकै कठिनाइ हुनेछ । धितो राख्न नसक्ने विपन्न परिवारलाई समेत लक्षित गरी कर्जा लगानी गर्ने र लगानी गरेको कर्जा भविष्यमा उठ्न सक्ने वातावरणको लागी बिमा र कर्जा सुरक्षणको व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन सकेमा मात्र बैंकर्सहरुको आत्मविश्वास बढी कर्जा लगानी विस्तार हुने देखिन्छ ।
विश्व आर्थिक मन्दीको चाप, निरन्तर बढी रहेको विप्रेषण, अस्थिर मौद्रिक नीतिको कारण घटेको आयात, शिथिल बन्दै गएको निर्यात, विदेशी विनिमय सञ्चितिको कीर्तिमानी, न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्था, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, सुशासनको कमजोर स्थिति, राजनीतिक अस्थिरताको बाबजुद उच्च पदमा राम्रा भन्दा हाम्रा मानिसको नियुक्ति, नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खुम्चिएको देखिन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रको स्रोत पर्याप्त भएर पनि परिचालन खुम्चिएसँगै लगानीकर्ता प्रतिफलमा समेत निकै ठुलो असर परेको देखिन्छ ।
हाल कर्मचारी खर्च, दैनिक हुने साधारण खर्च लगायत धान्न र लगानीकर्तालाई झिनो प्रतिफल कसरी दिने भन्नेमै दैनिकी बितेको अवस्था छ । कर्जा लगानी नभए सम्म बढिरहेको निक्षेपको प्रयोग गर्न सकिँदैन तसर्थ यस सम्बन्धमा बैंर्कसहरु आफै चनाखो भई लगानीका नयाँ नयाँ अवसरहरू खोज्न जरुरी भई सकेको छ ।
विशेषसरि उत्पादनमूलक क्षेत्रका कृषि, उद्योग, जलविद्युत, पर्यटनको क्षेत्रमा माइक्रो तहका व्यवसायलाई जोड कर्जा लगानी गर्नु पर्दछ । हालको परिप्रेक्ष्य मा व्यवसायिले तत्काल रिटर्न पाउने भनेको उपभोग्य क्षेत्र नै हो । यसमा व्यावसायिक क्षेत्र लगानीमा उत्प्रेरित हुन सक्ने भएको हुँदा यसतर्फ बैङ्किङ क्षेत्रले योजना र रणनीति बनाउने र व्यावसायिक क्षेत्रले पनि न्युनदरमा आएको ब्याजदरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तर्फ पहल कदमी लिन चुक्नु हुँदैन।
भविष्यमा यति सस्तो दर उपलब्ध नहुन सक्छ । हाल भाखा नाघेको कर्जा बढेको, लगानी हुन नसकेको, ग्राहक सन्तुष्टिमा ह्रास देखिएको, सेवा सुविधामा अपेक्षित सुधार नभएको, पुजीँकोषमा दवाव परेको, कालो सुचि बढेको, लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन कठिनाइ भएको लगायतले समग्र बैङ्किङ क्षेत्रले कठिन यात्रा लिएको छ भने संस्थापक लगानीकर्ता समेत बैङ्किङ क्षेत्रको भविष्यलाई लिएर सशङ्कित बन्न थालेको देखिन्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । बैंकिग क्षेत्रको धेरै हिस्सा ओगटेको वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्यमा केही सुधार देखिएता पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन बरु अफवाह फैलाउनेहरूलाई बल मिलेको देखिन्छ ।
यद्धपी, आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को पहिलो महिनामा भने अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले नाफा नै आर्जन गरेको तथ्याङ्क प्रकाशित भएको देखिन्छ यो सुखद पक्ष पनि हो तर के नाफाको क्रम आगामी दिनमा दिगो होला र भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण नै छ ।
देशको समग्र अर्थतन्त्र विशेष गरी आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल वा चलायमान नहुनुमा र विकास निर्माणले समेत गति लिन नसक्नुमा पछिल्लो समय राजनेताहरूको लोकप्रियता र राजनीतिमा समेत जनविश्वास गिर्दै जानु पनि हो भन्नेहरूको पनि कमी छैन । कृषिको आधुनिकीकरण, निर्यात मूलक उद्योगको विकास, जलस्रोतमा लगानी बढाई बिजुली निर्यात बढाउन र पर्यटकको नेपाल बसाई लम्बाउने रणनीति अख्तियार गर्न सकेमा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ जसले विदेश पलायनलाई एकातर्फ रोक्छ भने अर्को तर्फ विदेशमा गएका नेपाली पनि स्वदेश फर्कने वातावरण बनी आन्तरिक अर्थतन्त्र थप चलायमान नहुने र कर्जा लगानी बढ्ने देखिन्छ जसबाट लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा सुधार समेत आउने देखिन्छ । मुख्य पक्ष बजारमा उपभोग र माग बढायो भने मात्र कर्जा माग हुने हुँदा उपभोग र माग बढाउन सर्वसाधारणको आम्दानी बढ्नु जरुरी छ यसको लागी सरकारले कर घटाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, बजार मूल्य स्थिर राख्ने आयातमा लगाइएको बन्देजलाई अझै खुकुलो पार्ने र भन्सार दरहरू समेत परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । बजारको माग बढ्छ र व्यवसायीहरू कर्जा माग गर्न बैकमा जाने प्रवृत्ति बढ्ने हुन्छ अन्यथा बेलाबखतका राजनीतिक स्टन्टवाजी र भाषणले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिँदैन ।
सधैँ राजनीतिक खिचातानी र सत्ता परिवर्तनमा मुलुकले समय खर्चेको दशकौँ भइसक्यो । हाम्रा नेता भाषण चर्को गर्ने, ध्यान जति आफ्नो मानिसलाई भर्ती गर्ने र कार्यकर्ता पोस्ने सिवाय मुलुकमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल देखिँदैन जनतामा बढ्दो निराशा चिर्न देशको आर्थिक विकास कुराले होइन कामले गर्नु पर्दछ ।
दैनिक प्रशासन सञ्चालनको लागी समेत सार्वजनिक ऋण कहिले सम्म ? सार्वजनिक ऋण करिब २५ खर्व माथि पुगिसकेको छ । कुल बजेटको ठुलो हिस्सा यसको सावाँ व्याज तिर्न लाग्दछ । तसर्थ यस्तो खालको राजनीतिक अलोकप्रियता र अस्थिरताले बैङ्किङ क्षेत्रको स्रोत परिचालनमा समेत गम्भीर असर पर्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा स्रोत थुप्रिने तर परिचालन नहुने र व्यावसायिक वातावरणको अभावमा व्यावसायिक क्षेत्र मात्र नभै बैङ्क कर्जा लगानी समेत खुम्चिनु र व्यवसायको आम्दानी पनि खुम्चिनुले लगानीकर्ता निकै निराश देखिन्छ । अर्को जटिल समस्या भनेको बैङ्किङ क्षेत्रको जिम्मेवार पदमा व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरू मात्र पहुँचको भरमा नियुक्ति हुनु र राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारी वा अर्धसरकारी बैङ्क तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा हुने नियुक्तिले विषय विज्ञता र व्यावसायिकतालाई समेत चुनौती दिएको छ । तसर्थ यस्ता पदहरूमा अन्य साना तहहरूमा जस्तै सरकारको स्वामित्व वा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शी र खुला प्रतिस्पर्धा एव राजनीतिक हस्तक्षेपबाट वञ्चित सहितको व्यावसायिकता ल्याउनको लागी लोकसेवा आयोग लाई नै यस्ता उच्च पदको छनोट व्यवस्थामा अख्तियार दिएको खण्डमा बैङ्किङ क्षेत्रले केही वर्षमा नै आफ्नो कार्यक्षमतामा चौगुना सुधार ल्याउने छ र अन्य कर्मचारी जगतमा पनि पेशा प्रतिको मर्यादा र विश्वसनीयता बढ्ने छ भन्नुमा कसैको विमति नरहला ।
डा. वशिष्ठ बैङ्किङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया